यमुना सिटी में ऐतिहासिक विकास: 72 घंटे में किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा

यमुना एक्सप्रेसवे इलाके में बसने वाली यमुना सिटी अब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बनने जा रही है। यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने यहाँ 5 नए सेक्टर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 गाँवों के 31 किसानों से ज़मीन खरीदी जाएगी।

क्या बनेगा खास?
इस योजना के तहत:

• सेक्टर-11 में फिनटेक सिटी

• सेक्टर-21 में फिल्म सिटी

• सेक्टर-34 में औद्योगिक क्लस्टर
  विकसित किया जाएगा। वहीं, सेक्टर-5, 8 और 8ए में जापानी सिटी और कन्वेंशन सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

किसानों को मिलेगा त्वरित मुआवजा
प्राधिकरण ने किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। अधिकारी आर.के. सिंह के मुताबिक, “जमीन का बैनामा होने के सिर्फ 72 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा मुआवजा जमा कर दिया जाएगा।” इसके अलावा, मुरादगढ़ी, मुड़हर, भीकनपुर, कलूपुरा समेत अन्य गाँवों की ज़मीन भी अधिग्रहित की जाएगी।

पारदर्शिता पर जोर
प्राधिकरण ने सभी 31 किसानों की सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। यह कदम प्रोजेक्ट की पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

निष्कर्ष:
यमुना सिटी प्रोजेक्ट न सिर्फ उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देगा, बल्कि किसानों के हितों का भी पूरा ख्याल रखेगा। इस initiative से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पूरा क्षेत्र एक आधुनिक economic hub के रूप में उभरेगा।