योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन: UP के सभी निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की होगी सख्त जांच, 15 दिन में जमा करनी होगी रिपोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। बाराबंकी के श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में बिना मान्यता के विधि पाठ्यक्रम चलाए जाने की घटना के बाद सरकार सख्त मोड में आ गई है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच की जाएगी। इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी (DM) की अगुवाई में एक विशेष जांच समिति बनाई जाएगी।
15 दिन में जमा करनी होगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली इस समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति को हर जिले की जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा मंडलायुक्तों (Commissioners) को दिया गया है।
संस्थानों को देना होगा शपथ पत्र
जांच समिति सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों से एक शपथ पत्र लेगी, जिसमें उन्हें यह गारंटी देनी होगी कि वे केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं जिन्हें यूजीसी, एआईसीटीई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या अन्य संबंधित रेगुलेटरी बॉडीज से मान्यता प्राप्त है। संस्थानों को अपने सभी कोर्सेज और उनकी सीटों की संख्या का स्पष्ट ब्योरा भी देना होगा।
अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई
जांच में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे संस्थानों को छात्रों से लिए गए पूरे फीस की वापसी ब्याज के साथ करनी होगी।
नए पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता
इसके साथ ही, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि एक नए पोर्टल पर भी काम चल रहा है। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
शिकायतों के बाद उठाया गया कदम
गौरतलब है कि कई निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी मान्यता और अवैध प्रवेश की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। हाल ही में, बाराबंकी के श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना के बाद ABVP के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले थे। माना जा रहा है कि इसी के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश में 47 निजी विश्वविद्यालय और लगभग 7400 निजी कॉलेज हैं, जहाँ लाखों छात्र पढ़ते हैं। इस कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि अब कोई भी संस्थान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा।